RTI FORM (हिंदी ,ENGLISH)

The Right to Information Act (RTI Act) of 2005 is an important legislation enacted by the Parliament of India. It is designed to promote transparency, accountability, and citizen empowerment by providing individuals with the right to access information held by public authorities.

Here are some key features of the RTI Act 2005:

1. Scope and Coverage: The Act applies to all states and union territories of India, except Jammu and Kashmir. It covers public authorities at the central, state, and local government levels.

2. Public Information Officer (PIO): Each public authority is required to designate a PIO who is responsible for accepting and processing information requests from individuals seeking information.

3. Right to Information: The Act grants every citizen the right to access information held by public authorities, subject to certain exemptions and restrictions. Citizens can submit a written request to the PIO, specifying the information they seek.

4. Timeframe for Response: The PIO is required to respond to the information request within 30 days from the date of receipt. In certain cases, this period may be extended by a maximum of 30 days, with reasons provided in writing to the applicant.

5. Exemptions: The Act specifies certain categories of information that are exempt from disclosure. These include information affecting national security, personal privacy, trade secrets, etc. However, even exempted information can be disclosed if it serves larger public interest.

6. Appeals and Complaints: If an applicant is dissatisfied with the response received from the PIO, they can file an appeal with the designated First Appellate Authority within 30 days. Further appeals can be made to the Central Information Commission (CIC) or the State Information Commission (SIC).

7. Fees and Costs: Public authorities may charge a fee for providing the requested information, which must be reasonable and not exceed the prescribed limits. Below poverty line (BPL) applicants are exempted from paying any fees.

The RTI Act has played a significant role in empowering citizens and promoting transparency in government functioning. It has been instrumental in exposing corruption, promoting good governance, and enabling citizens to hold public authorities accountable.

आपको एक RTI (अधिकार को सूचना) फॉर्म भरने की आवश्यकता है और आप इसे हिंदी में चाहते हैं। नीचे दिए गए फॉर्म को अपने आवश्यकतानुसार संपादित करें।

अधिकार को सूचना अधिनियम (RTI) फॉर्म

प्राथमिकता क्रमांक: __________ (प्राथमिकता क्रमांक डालें)

उपभोक्ता का नाम: __________ (अपना नाम डालें)

पता: __________ (अपना पता डालें)

शहर: __________ (अपना शहर डालें)

राज्य: __________ (अपना राज्य डालें)

पिनकोड: __________ (अपना पिनकोड डालें)

दिनांक: __________ (वर्तमान तारीख डालें)

प्राप्त करने का तरीका: __________ (उदाहरण के लिए, ईमेल, पोस्ट, आदि चुनें)

प्राप्त करने का पता: __________ (सूचना प्राप्त करने का उपयुक्त पता डालें)

विषय: __________ (आपकी RTI अनुरोध के विषय को व्यक्त करें)

सेवा या विभाग का नाम: __________ (सूचना प्राप्त करना चाहिए विभाग या सेवा का नाम डालें)

महोदय,

मैं यहां परिवेदित करना चाहता हूँ कि मुझे निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता है:

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

(अपनी सूचनाएं यहां विस्तार से व्यक्त करें)

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे RTI अनुरोध को अपनी अद्यतन अनुसार संचालित करें और सूचना को न्यायपूर्ण समय सीमा के भीतर प्रदान करें।

धन्यवाद।

दिनांक: __________ (अपनी वर्तमान तारीख डालें)

स्वाक्षर: __________ (अपना हस्ताक्षर करें)

कृपया ध्यान दें: फॉर्म भरने के बाद, इसे संबंधित प्राधिकारी / विभाग के पास जमा करें। आपको इसकी प्रतियाँ स्वीकार करनी चाहिए और उनकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें: यह एक आंकड़ावधि फॉर्म है और आपको अपने राज्य या केंद्रीय सरकार के RTI नियमावली के अनुसार आपत्तियों की जांच करनी चाहिए।